रोल्पाबाट सुरु भएको माओवादी 'जनयुद्ध' अघि मारिएका पुर्खे सुनारकी आमाले अहिले पनि न्याय माग्दै छिन् । राज्य र दलहरूले सहिद नमानेका पुर्खे सुनार भने राजनीतिक कारणले मारिएका थिए । तस्बिर: काशीराम/कान्तिपुर
रोल्पा, चैत्र २४ - एक्लो छोरा पुर्खे सुनारलाई गुमाएको १८ वर्ष पुग्दासमेत जंकोटकी बिरसुले न्यायको अनुभव गर्न पाइनन् । सदरमुकाम आइन्, नेता कहाँ धाइन् । राजधानी पुगेर पनि धेरै पटक रोइकराइ गरिन् ।
तर प्रहरी संरक्षणमा गरिएको हत्याको न छानबिन भयो, न त दोषीमाथि कारबाही नै । जुन हत्याकाण्डलाई माओवादीले प्रहरी दमनको नमुना भन्दै समर्थन जुटाएर जनयुद्ध सुरु गर्ने मुद्दा बनायो, त्यसका पीडितप्रति अहिले कुनै वास्ता गरेको छैन । ६० वर्षीया बिरसु सुनार न्यायको खोजीमा भौंतारिदा-भौंतारिदै मानसिक सन्तुलन गुमाइन् तर थाकेकी छैनन् ।
प्रहरी देख्ने बित्तिकै उनी सोधीखोजी गर्छिन्, 'मेरो छोरो मार्नेलाई पक्राउ गर्नु भो ?' जनयुद्ध सुरु गर्दादेखि शान्ति प्रक्रियामा नआउँदासम्म माओवादी नेताहरूले न्याय दिलाउने आश्वासन बाँडे । तर आफैं सरकारमा पुग्दा भने कुनै वास्ता नगरेको बिरसुका आफन्त बताउँछन् । द्वन्द्वमा मारिएका प्रायः सबैले राहत पाए । मृतकको नाम 'सहिद' को दर्जामा लेखाउन सफल भए । तर पुर्खे सुनारको नाम कहीं कतै पनि उल्लेख भएन । पुत्रवियोगमा तडपएर सन्तुलन गुमाउँदा सम्म सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । रोल्पाबाटै २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धका क्रममा यहाँ १३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । उत्तिकै संख्यामा बेपत्ता, अपाङ्ग र घाइते छन् । ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग बनाइएकाले राज्यबाट राहत पाए । तर सशस्त्र द्वन्द्वको आधार तयार गर्ने पुर्खे सुनार यो मापदण्डभित्र परेनन् । सरकारले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गते युद्धका कारण मारिएकालाई सहिद मानेर उनीहरूको परिवारलाई राहत दिएको छ । पुर्खे सुनारको हत्या राजनीतिक कारणबाट भए पनि दल तथा राज्यले यो स्वीकारेनन् ।
२०५२ फागुन १ मा भएको जनयुद्धअघि नै रोल्पाका गाउहरूमा तत्कालीन मशाल -हालका एमाओवादी र नेकपा(माओवादी) का कार्यकर्ताले राजनीतिक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । २०५१ सालको दसैंको टीकाको दिन थियो । गाउँमा सहनाजले नामको मेला सुरु भइसकेको थियो । त्यही मेलामा पुर्खेलाई प्रहरीको संरक्षणमा अराजक समूहले हत्या गरेर भीरबाट खसाइदिए । मेलामा होटेल सञ्चालन गरिरहेका पुर्खे त्यसै दिन मारिएका थिए । उनी उति बेला तत्कालीन मशाल निकट किसान संघका सदस्य थिए । गाउँमा प्रहरीले अराजक समूह लगाएर हत्या गरेको छिमेकी बताउँछन् । 'मेरो एउटा मात्र छोरो मारियो । त्यसपछि म एक्लै भएँ,' बिरसुले भनिन् । पुर्खे सानै छँदा रोजगारीका लागि भारत गएका श्रीमान् अझै फर्केका छैनन् । उनको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । अहिले सन्तुलन गुमाएर हिँड्दा पनि उनी एक्लै छिन् । दुई छोरीले रेखदेख गर्छन् । २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि माओवादीले २०५२ सालमा 'जनयुद्ध' सुरु गरेपछि रोल्पाभर राजनीतिक गतिविधि बढाउन सुरु गरिसकेको थियो । सानो त्यही निहुँमा मशाल विरोधीले पुर्खेको हत्या गरेको हुन सक्ने मानव अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्य बताउँछन् । जंकोटका दलित नेता कर्मलाल परियार भन्छन्, 'पुर्खे सुनारको चर्चा निकै भयो तर राज्यले कहिल्यै पनि न्याय दिनेबारे सोचेन ।' उनका अनुसार तत्कालीन माओवादीले युद्ध थाल्नु एक वर्षअघि नै पुर्खेको हत्या भएकाले सहिद परिवारका रूपमा उनको परिवारलाई मान्यता दिइएन । दलित भएकाले उनकाबारे चर्चा मात्रै बढी भएको उनले बताए । पुर्खे मारिँदा तत्कालीन मशाल र सत्ताधारी कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताबीच गाउँ गाउँमा पनि झडप र भिडन्त हुन्थे । 'पुर्खेको हत्यालाई राजनीतिक रूपमा चर्चा गरे पनि पीडितले वास्तविक न्याय पाउन सकेनन् ।'
घटनाबारे जानकार रेडक्रस रोल्पाका सभापति नौलसिंह पुनले भने । उनका अनुसार तत्कालीन सरकारले सामान्य कारबाही गर्ने प्रयास थाले पनि त्यसको कारण जान्न चाहेन । पुर्खेकी आमाले छोरोको हत्याबारे जानकारी दिन पार्टीका नेतादेखि मन्त्रीसम्मलाई पनि भेटिन् । युद्ध ताका रोल्पामै र पछि प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराइन् । जिल्लाका तत्कालीन सभासदहरू जयपुरी घर्तीमगर, सन्तोष बुढामगर, नेता दिपेन्द्र पुनलाई पटक-पटक भेटेकी छन् । तर सबैले उनको पीडा सुनेको नसुनेझैं गरे । 'मैले सबैलाई जानकारी गराएँ,' एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारमै पुगेर विषयबारे जानकारी गराएको बताउँदै उनले भनिन्, 'म एउटी दलितको व्यथा कसले सुन्थ्यो र ?' राज्यका तर्फबाट उनले राहत पनि पाएकी छैनन् । केही संघसंस्थाले घर खर्च, नेताहरूले यात्रा खर्च बाहेक उनले केही पाएकी छैनन् । तर पनि जहाँ नेता भेटिछन् त्यहीँ उनले छोराका बारेमा जानकारी दिइरहन्छिन् । यो घटनाबारे युद्धकालमा पनि राम्रो बहस भएको बताउँदै पूर्व सभासद् एवं नेकपा-माओवादी नेतृ जयपुरी घर्तीमगर भन्छिन्, 'घटना त राजनीतिक रूपमा भएको हो । राज्यले यो विषयलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र २४ ०८:४९
No comments:
Post a Comment