संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई 'सहकारी वर्ष' घोषणा गर्यो र नारा दियो, सहकारी पहलमा सुन्दर विश्व निर्माण। त्यही वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा बाराक ओबामाले पनि सहकारी अर्थ नीतिलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाए। एकीकृत नेकपा माओवादीले त्यसै वर्ष पहिलोपटक आफ्नो दस्तावेजमा सहकारीमार्फत समाजवादमा पुग्ने मार्गचित्र बाहिर ल्यायो। संयोग पनि कस्तो, एमाओवादीभित्र सशस्त्र संघर्षमा विश्वास गर्ने मोहन वैद्य पक्ष अलग्गिनु, संस्थापन पक्षले सहकारी आन्दोलनको दस्तावेज ल्याउनु र अमेरकिाले एमाओवादीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाउनु एकै वर्ष भयो।
वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले आफ्नो महाधिवेशनबाट 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह' भनेर संघर्षमा जाने कार्यदिशा पारति गरसिकेको छ। यता एमाओवादी भने गत साउनमा सम्पन्न सातौँ विस्तारति बैठकले पारति गरेको 'अबको संघर्षको स्वरूप सहकारी आन्दोलन' नामक कार्यनीतिलाई अझ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरी महाधिवेशनमार्फत त्यसैलाई कार्यदिशा बनाउन खोज्दै छ। आउँदो साता हेटौँडामा हुने पार्टी महाधिवेशनमा सहकारीमार्फत समाजवादसम्म पुग्ने मार्गचित्र मुख्य बहसको विषय बन्दै छ। यो सिद्धान्त परम्परागत माक्र्सवादी अवधारणाभन्दा पनि व्यवहारवादमा आधारति छ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त्यो कुरा पटकपटक आफ्नो दस्तावेजमा पुष्टि गर्न खोजेका छन्। 'जनयुद्धमा हामीले राजनीतिक, फौजी र उत्पादन संघर्षको तालमेल मिलाउने कोसिस गरेका थियौँ,' उनको दस्तावेजमा उल्लेख छ, 'शान्ति प्रक्रियाभित्र चलिरहेको संघर्षको वर्तमान सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्नु विकसित कार्यदिशाको मूल भावना हो। सरकारको नेतृत्व स्वयं पार्टीले गररिहेको स्थितिमा यसको महत्त्व थप विशिष्ट बन्न पुग्छ।'
किन रोजियो सहकारी ?
माओवादीका भाषामा कम्युन भनेको राज्यले अधिग्रहण गरेको थलोमा सम्बन्धित पेसाकर्मीहरू सामूहिक रूपमा समर्पित भएर उत्पादन र वितरणमा लाग्ने कार्यप्रणाली हो, जहाँ जेजति उत्पादन हुन्छ, त्यसमा राज्यको अधिकार हुन्छ। लगानी पनि राज्यकै हुन्छ। पेसाकर्मीको दैनिक आवश्यकता पूर्ति गरिदिने दायित्व पनि राज्यकै हुन्छ। १० वर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादीले त्यस्तो कम्युनको अभ्यास गर्न खोजे पनि त्यो सफल हुन सकेन।
यतिखेर एमाओवादी सरकारमा छ। यद्यपि, ऊ तत्काल भूमिसुधार लागू गर्न वा कुनै निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने हैसियतमा छैन। सरकारमा गएर एमाओवादीले केही गर्न सकेन भनेर सर्वसाधारण मात्र रुष्ट भएका छैनन्, उसका आफ्नै कार्यकर्तासमेत आक्रोशित छन्। यस्तो अवस्थामा उसले जनतालाई तत्काल राहत दिने खालको नीति सहकारी अभियानमार्फत अगाडि बढाउन खोज्दै छ।
त्यसो त नेपालमा सहकारी अभियान पाँच दशकअघि नै सुरु भएको हो। २० चैत २०१३ मा चितवनको गुञ्जनगरमा बखान ऋण सहकारी स्थापना भयो। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला ०१६ सालमा सहकारी ऐन आयो। ३० वर्षे पञ्चायती शासनकालमा सहकारी त्यति फस्टाएन। ०४८ सालमा सहकारी ऐन र नियमावली बनेपछि भने सहकारी दर्ता प्रक्रिया निकै सहज भयो।
नेपालमा हाल २५ हजार ३ सय ७० सहकारी संस्था दर्ता छन्। सहकारीको माध्यमबाट वाषिर्क एक खर्बको कारोबार हुने गरेको सहकारी विभागको अनुमान छ। विभागका अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान करबि १३ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीन प्रतिशत हिस्सा छ।
देशभर सञ्चालित विभिन्न सहकारीमा करबि ३२ लाख सेयर सदस्य छन्। ५० हजारले प्रत्यक्ष र पाँच लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यसमा करबि ८० प्रतिशत स्वयंसेवकका रूपमा खटिरहेका छन्। सहकारी अभियानमा लाखौँ जनता सहभागी भएको यथार्थ बुझेरै एमाओवादी यसतर्फ आकषिर्त भएको हो।
एमाओवादीको विश्लेषणमा अहिलेको सहकारी अभियान असफलजस्तै छ, त्यसलाई उसले पार्टी अनुकूल ढाल्न खोजिरहेको छ। अर्को भाषामा भन्ने हो भने सहकारीमार्फत जसरी अहिले तल्लोस्तरका सर्वसाधारण परिचालन भइरहेका छन्, त्यो परिपाटीलाई पार्टीको 'चेन अफ कमान्ड'मा ल्याएर राज्यकै स्रोतमार्फत अर्थतन्त्रमा हालीमुहाली गर्ने उसको भित्री योजना हो। "सत्तामा गइसकेपछि माओवादीले राज्यमार्फत केही परविर्तन गर्न सकेन। राज्यको सबै स्रोतमाथि केन्द्रीयकरण त परै जाओस्, सामान्य भूमिसुधार गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन," एमाओवादीनिकट विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, "त्यसैले सामान्य मान्छेको जीवनस्तरमा सुधार गर्न एमाओवादीले सहकारी आन्दोलन अघि सारेको हो।"
सहकारीमार्फत कब्जा
एमाओवादीले आफ्नो दस्तावेजमा सहकारी आन्दोलनलाई सांस्कृतिक आन्दोलनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट साझा सम्पत्तिका लागि र व्यक्तिगत उत्पादनका लागि गरिने श्रमबाट साझा उत्पादनका लागि सहकारी अभ्यास गराएर उनीहरूलाई समाजवादतिर डोर्याउने उनीहरूको लक्ष्य छ। दस्तावेजमा भनिएको छ, 'हिजोका दिनमा पार्टीले राजनीतिक र फौजी संघर्षमा आफ्नो श्रेष्ठता साबित गर्दै आयो। अहिलेको परविर्तित सन्दर्भमा फेरि एकपटक उत्पादन वृद्धिको अर्को अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। राजनीतिक र उत्पादनका दुवै संघर्षलाई सँगै बढाएर मात्र हामीले चौतर्फी विजयको आधार निर्माण गर्न सक्नेछौँ।'
एमाओवादीले केन्द्रमा आर्थिक तथा उत्पादन ब्युरो गठन प्रस्ताव गरेको छ, जस अन्तर्गत राज्य, जिल्ला तथा गाउँहरूमा उत्पादन तथा सहकारी विभाग गठन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा उत्पादन बि्रगेड तथा इलाकाहरूमा उत्पादन दल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। इलाकाहरूमा उपभोक्ता तथा वित्तीय सहकारी र गाविसहरूमा उत्पादन सहकारी गठन गर्ने उनीहरूको योजना छ। पार्टीका सबै नेता/कार्यकर्ता उत्पादन सहकारीको सदस्य बन्नुपर्ने नियम तोकिएको छ। एमाओवादीले 'एक गाउँ, एक सहकारी', 'एक सहकारी, एक उत्पादन'को योजना लागू गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। पार्टीको भूगोल ब्युरोको कमान्डमा नेपालगन्ज, दाङ, धनगढी, पोखरा, काठमाडौँ, विराटनगर, बुटवल, वीरगन्ज र जनकपुरमा बहुउद्देश्यीय सहकारीमार्फत उत्पादन, वितरण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको मोडेल योजना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुकभर पूर्णकालीन कार्यकर्ताको तथ्यांक संकलन गरी भरणपोषणमा पूर्णरूपमा समस्या भएका, सापेक्ष रूपमा ठिक्क खान पुग्ने र पूर्ण आत्मनिर्भर भएकाहरूको तीनखाले वर्गीकरण गरी त्यही अनुसार सहकारीको जिम्मेवारी दिइने नीति पार्टीले बनाएको छ।
सहकारी अभियानमा पार्टीको लगानी, नेता/कार्यकर्ता, शुभचिन्तक अनि सर्वसाधारणको समेत संयुक्त लगानी गर्न लगाई सरकारबाट पनि एकमुष्ट लगानी गर्ने योजना छ। यो योजना कार्यान्वयन भयो भने केन्द्रदेखि गाउँको एकाइस्तरसम्म हुने आर्थिक गतिविधिमा एमाओवादीको प्रत्यक्ष हालीमुहाली हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले उनीहरूले यसलाई आर्थिक हस्तक्षेप गर्ने नीतिसमेत भनेका छन्।
एमाओवादीले सरकारमार्फत सहकारीको योजना दुई तवरमा लागू गर्न खोजेको देखिन्छ। पहिलो, सहकारीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने र अर्को युवा स्वरोजगार कोषमार्फत आफ्ना मान्छेलाई रकम प्रवाह गर्ने। ०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला 'गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी' नारासहित युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गरएिको हो। हरेक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको यस कोषले बितेका चार वर्षमा चार हजार युवालाई पनि रोजगार दिलाउन सकेको छैन। जबकि, कोषका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करबि तीन अर्बभन्दा बढीको लगानी सम्झौता भइसकेको छ। कोष माओवादी कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनिरहेको आरोप विपक्षीहरूले लगाइरहेका छन्।
पार्टीको सहकारी नीतिलाई अवलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै कार्यकालमा छुट्टै गरबिी तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गरेका छन्। सरकारले यस वर्षका लागि घुमाउरो तवरबाट सहकारी प्रवर्द्धन हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यद्यपि, विपक्षी दलले विरोध गरेका कारण सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको छैन। किनभने, विपक्षीले राम्ररी बुझेका छन् कि सहकारीमार्फत राज्यको स्रोत कुनै एक पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रयोग गर्न दिँदा त्यसले सिंगो राजनीतिमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। "एमाओवादी राज्यको ढुकुटी बाँडेर संगठन बनाउन खोजिरहेको छ," नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रजिाल भन्छन्, "पैसाले तात्कालिक रूपमा कार्यकर्ता टिकाउन सफल देखिए पनि अन्ततः त्यसले पार्टीभित्र आपराधिक प्रवृत्ति जन्मिने निश्चित छ।"
एमाओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले साम्यवादपूर्वको भु्रण अवस्थाको समाज निर्माण गर्न सहकारीको कार्यदिशा ल्याएको तर्क दिइरहेका छन्। सरकारको ठोस पहलबिना नै गाउँगाउँमा जसरी सहकारीको प्रभावकारिता छाइरहेको छ, जसमा ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष सहभागी छन्, त्यसमा पार्टीले विशेष पहल गर्यो भने गाउँस्तरदेखि केन्द्रसम्म कब्जा गर्न सकिने एमाओवादीको विश्वास छ। एमाओवादीको योजनामा उनीहरूले गठन गरेको सहकारीमा सरकारले पनि अनुदान दिनुपर्ने प्रावधान छ, त्यसबाहेक अपुग रकम सरकारको ग्यारेन्टीमा निजी वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण लिने भन्ने छ। "चन्दा मागेर, ठगेर खानुभन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू उत्पादनमा परिचालन हुनु मुलुकका लागि राम्रै कुरा हो," नेकपा-माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल भन्छिन्, "अहिले जसरी करोड नठगेको कुनै सहकारी छैन, त्यसैगरी सहकारी अभियान कसैलाई पोस्ने वस्तु बनाइनु हुँदैन।"
त्यसो त कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्यले यो कार्यदिशा ल्याएको देखिन्छ। वर्गीय नारा छाडेको र पार्टी सरकारमा गएपछि पनि आफूलाई पूरै बेवास्ता गरेको आरोप एमाओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले खेपिरहेका छन्। तिनै कार्यकर्ताको असन्तुष्टि दिनप्रतिदिन बढ्दै गई उनीहरू 'जनयुद्ध' गर्ने उद्देश्य बोकेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीतिर आकषिर्त हुन सक्ने देखेर पनि यो कार्यदिशा आएको हुन सक्छ। आगामी केही महिनाका उसका कार्ययोजनाबाट यो प्रस्ट हुने नै छ।
सहकारीका चार कार्यनीतिएमाओवादीले तत्काल चार प्रकारका सहकारी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ, उत्पादन सहकारी, बजार सहकारी, इन्पुट सहकारी र औद्योगिक सहकारी। उत्पादन सहकारी अन्तर्गत विभिन्न कृषिजन्य पदार्थ उत्पादन हुन्छ, त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुलाई बजार सहकारीले उपभोक्तामाझ लैजान्छ।
बजार सहकारी अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारीको मुख्य भूमिका हुन्छ। जतिबेला कृषकको उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई खरदि गरिदिने, भण्डार गरिदिने अनि उपयुक्त समयमा बिक्री गरििदने काम बचत तथा ऋण सहकारीले गर्छ। यसको उद्देश्य बिचौलियाबाट कृषकलाई ठगिन जोगाई उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी फाइदा पुर्याउनु हो। इन्पुट सहकारीले उत्पादन सहकारीलाई चाहिने सबै सामग्री जुटाइदिन्छ। र, इन्पुट सहकारीलाई चाहिने सामग्री ठूलो परण्िााममा उत्पादन गर्न औद्योगिक सहकारीले भूमिका खेल्छ। त्यसैले चारवटै सहकारीले एकअर्काका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने भएकाले सबैलाई एमाओवादीले एकसाथ अघि बढाउन खोजेको हो।
'सहकारी होइन, भ्रातृसंगठन'केशव बडाल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ
सहकारीको आफ्नै दर्शन छ। त्यसका सार्वभौम सदस्य हुन्छन्। जहाँ विचारले बन्देज लगाइन्न। सहकारीको मुटु स्वायत्तता र स्वतन्त्रता नै हो। एमाओवादीले सहकारीलाई विङ् बनाउन खोजेको भए त्यो गलत हो। तर, उसले सहकारी गतिविधिलाई फैलाउने नीति बनाउन लागेको, प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो भनेचाहिँ ठीक हो। पार्टीको नियन्त्रण अनुसार चल्छ भने त्यो सहकारी नै होइन, जनसंगठन हो, भ्रातृसंगठन हो। सहकारीमा जाति, लिंग, धर्म र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव हुँदैन। सहकारीमा लोकतान्त्रिक पद्धति हुनुपर्छ। एमाओवादीले भनेजस्तो द्वन्द्वकालका क्रियाकलाप सहकारीका सिद्धान्तबमोजिम थिएनन्। ती त पैसा जम्मा गरेर सामान्य पसल चलाइएका अवस्था थिए। त्यो पञ्चायतकालको सहकारीजस्तो थियो।
सहकारीमा लागेका मान्छे राजनीतिक आस्था बोकेका हुन सक्छन्। तर, सहकारी नै दलसँग आबद्ध भयो भने त्यसको मूल्य र मान्यता नै भएन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, फिलिपिन्स। फर्डिनान्ड मार्कोसको शासनकालमा त्यहाँको सहकारी कमजोर थियो। तर, जापानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुँदा सहकारीले फस्टाउने मौका पायो। चीनले पनि सुरुमा सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा अभियान अघि बढ्न सकेन। पछि क्यानाडाबाट विशेषज्ञ बोलाएर सहकारी सञ्चालन गरियो। यसबाट हामीले पनि पाठ सिक्नुपर्छ।
सहकारीजति माओवादीका
हातमा बन्दुक बोकेर द्वन्द्वका योजना बनाउने माओवादी कार्यकर्ताहरू यतिबेला गाउँगाउँमा सहकारी खोल्न तल्लीन छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफू अर्थमन्त्री हुँदा सहकारी खोल्न एक करोडभन्दा बढी रकम अनुदान दिएपछि रोल्पामा एमाओवादीले सहकारी अभियान थालेको हो।
एमाओवादी कार्यकर्ताहरूले जिल्ला स्तरमा एउटा, क्षेत्रीय स्तरमा एक दर्जन र गाउँ स्तरमा पाच दर्जनजति सहकारी गठन गरसिकेका छन्। आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापमा लगाई कार्यकर्ता व्यस्त बनाउने रणनीति माओवादीले लिएको छ। कुनै बेला जनकम्युन गठन प्रयास गरेका माओवादीले अहिले भने सहकारीमार्फत संयुक्त पँुजी परिचालन गररिहेको छ। यसमा क्षेत्रीय, जिल्ला र गाउँ स्तरका नेता-कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय देखिन्छन्।
त्यसो त ०५७ सालतिर तत्कालीन माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। पार्टी कार्यकर्ताका लागि आवश्यक रसदपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी र कार्यकर्ता खर्च व्यवस्थापन गर्न मगरात राज्य समितिको मातहत जनसहकारी बैंक स्थापना भयो।
थबाङमा अजम्बरी, जेलबाङमा जलजला र गाममा तमाली जनकम्युन केही ठूला समुदाय मिसिएका जनकम्युन बन्यो। भिन्नभिन्न परिवार संयुक्त रूपमा बस्ने र कामकाज पनि मिलेर गर्ने परिपाटीलाई माओवादीले सहकारी र जनकम्युन भन्ने गरेको थियो। तर, संरचना र उद्देश्यका हिसाबले यी दुवै भिन्नभिन्न रूपमा चल्ने गरेका थिए।
राजनीतिमा होमिएका महिला र पुरुषहरू मिलेर सहकारी पसल, होटल र केही साना उद्योग सञ्चालन गरे। "युद्ध चलेका बेला बाँच्न र राज्यका विरुद्ध एकता बढाउन कम्युन र सहकारीको प्रयास गरएिको थियो," माओवादी पूर्वजिल्ला सचिव रक्तिम पुन भन्छन्। तर, ती जनकम्युन, सहकारी, विद्यालय, होटलहरू शान्ति प्रक्रियासँगै हराए। पहिलेका संरचना बचाउन नसकेको पूर्वजिल्ला सचिवसमेत रहेका लुंगरी माडी सहकारीका अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्ती स्वीकार्छन्।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार त्यसबेला रोल्पाका ५१ गाविसमा लगभग एकै समय सहकारी खोलिएका हुन्। अहिले यहाँ ९९ वटा सहकारी छन्, जो सबै कृषिसँग सम्बन्धित छन्।
जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो सहकारी लुंगरी माडी कृषि सहकारी हो। सदरमुकाममै रहेको अर्को देविग कृषि सहकारी पनि ठूलै लगानीमा चलेको छ। लुंगरीलाई सरकारले नै ढुवानी सुविधा पुर्याउन, कृषि विकासका लागि बीउबिजन बाँड्न र खाद्यान्न वितरण गर्न १ करोड २१ लाख रुपियाँ अनुदान दिएको थियो। यो सहकारी अहिले नाफामा छ। यसका १ हजार ३ सय ४४ जना सेयर सदस्य छन्। १ करोड ७ लाख ७३ हजार ९ सय सेयर पँुजी रहेको यस सहकारीले अहिलेसम्म ३० लाखभन्दा बढी लगानी गरेको छ। ५१ लाख निक्षेप संकलन भएको छ। बहुद्देश्यीय प्रकारको यस सहकारीले सदरमुकाममा पेट्रोलियम पदार्थको खरदि बिक्री, बीउबिजन वितरण, रासायनिक मल खरदि बिक्री, रेमिट्यान्स सेवा, ऋण प्रवाह र बचतसमेत गर्दै आएको छ। लुंगरीका व्यवस्थापक मूलबहादुर रोका कृषि, व्यापार, शिक्षा र व्यवसायमा लगानी गरिएको बताउँछन्। जिल्लामा यस सहकारीले मात्र सबै गाविसमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ।
लिबाङको देविग, माडीचौरको मारी, जेलबाङको जलजला, थबाङको अजम्बरी, नुवागाउँको त्रिवेणी, गामको तमाली कृषि सहकारीले पनि खाद्यान्न तथा मल खरदि बिक्री, बीउबिजन वितरण, कृषिजन्य सामान ओसारपसार गर्दै आएका छन्। कतिपयले गाउँमा बाख्रापालनसमेत गरेका छन्। सहकारीमार्फत माओवादीले उद्योग निर्माण, जडीबुटी उत्पादन र वितरण गर्दै आएको छ। जिल्लामा आफ्ना मात्र ७५ जति सहकारी भएकाले एमाओवादी यतिखेर ती सहकारीको छाता संघ बनाउने
प्रयासमा छ।
जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँठाको भनाइमा जिल्लाका सबै सहकारीमा करबि १० हजार सदस्य छन्। सरकारले पैसा दिने भनेपछि गाउँगाउँमा बग्रेल्ती खुलेका मध्ये केही सहकारी भने अहिले बन्द छन्। सरकारले हरेक गाविसलाई अनुदान दिने भन्ने थाहा पाएकाहरूले सहकारी बनाई रकम लिएका थिए। तर, अहिले ती सहकारी अस्तित्वमा नरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।
संयोग के भने सहकारी अभियानमा लागेकाहरू पार्टी फुटेपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीमा कोही गएको देखिएन। पार्टी फुटे पनि जिल्लाको सहकारी अभियानमा कुनै प्रभाव नपरेको एमाओवादीको दाबी छ। उता सहकारीका माध्यमबाट पार्टी चलाउन खोज्नु धेरै हिसाबले सजिलो हुने वैद्यपक्षीय कार्यकर्ताको भनाइ छ।
"पुराना कम्युनलाई बेवास्ता गरेर अहिलेको सहकारी राम्रो भनिएको छ," नेकपा-माओवादीका जिल्ला सचिव केशबहादुर बाँठा भन्छन्, "बग्रेल्ती खुलेका सहकारीले आधारभूत परविर्तन गर्नुभन्दा ती केहीको मुखको चारो मात्र भएका छन्।"
- काशीराम डाँगी/लिबाङ
on Nepal mag.
शान्ति प्रक्रियायता जिल्लामा केही उद्योग आशलाग्दा हिसाबले सञ्चालन भएका छन्। जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलका अनुसार शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता जिल्लामा उद्योग दर्ता एवं सञ्चालनको चहलपहल बढेको हो। घरेलु कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका ७ सय १२ उद्योगमध्ये एकतिहाइजति अल्लो तथा धागोसँग सम्बन्धित छन्।
लेकाली सिस्नो अल्लोलाई स्थानीय मगर खाम भाषामा पुवाका रूपमा चिनिन्छ। १ हजार ५ सय मिटर उचाइमा उम्रने अल्लोको कच्चा पदार्थ माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा बजारको मागलाई धान्न नसकिएको उद्यमीको भनाइ छ। काठमाडौँको नेपालटारमा रहेको अल्लो प्रशोधन उद्योगमा पुर्याइएपछि अल्लोको असली धागो र त्यसबाट बनेका कपडा ठमेल हँुदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्छन्।