'आधार क्षेत्र' जोगाउन स्पर्धा/ Kashiram Dangi, Rolpa.

रोल्पा, चैत्र ७ -
दुई दशकअघि 'जनयुद्ध' को उद्गम स्थल बनेको रोल्पालाई कुन पक्षले आधार क्षेत्र बनाइराख्ने भन्नेमा दुई माओवादीबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

कार्यकर्तालाई कसले भित्र्याउने, संख्या वृद्धि कसले गर्ने अनि गाउँ केन्दि्रत राजनीति कसले प्रभावित पार्ने । नेकपा-माओवादी र एमाओवादीले यसैका लागि भिन्नाभिन्दै रणनीति अघि सारेका छन् । ०५२ फागुन १ मा रोल्पाको होलेरीस्थित प्रहरी चौकी आक्रमण गरेर सशस्त्र युद्धको धावा बोलेको तत्कालीन माओवादी अहिले दुई भागमा विभाजित छ । केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म नेता र कार्यकर्तासमेत भिन्नाभिन्नै 'लाइन' मा विभाजित छन् । खासगरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि दुई माओवादीबीच दूरी टाढिएको हो । रोल्पामा भने आ-आफ्नो आधारस्थल जोगाउन उनीहरू पुनः मैदानमा देखिएका छन् ।

संविधानसभा निर्वाचनमा दुवै क्षेत्र जितेको एमाओवादी र सशक्त विरोधमा उत्रेको माओवादीका केन्द्रदेखि स्थानीय नेता यतिबेला रोल्पामा आफ्नो संगठन थप बलियो बनाउनमा तल्लीन छन् ।

माओवादीका नवगठित जिल्ला पार्टी कमिटी सचिव केशबहादुर बाठा पछिल्लोपटक एमाओवादी कार्यकर्ता सबैले आफ्नो पार्टी प्रवेश गरेकाले पकडमै रहेको बताउँछन् । केही दिनअघि पार्टी चौथो जिल्ला सम्मेलन सकेका उनी भन्छन्, 'जनवादी क्रान्ति पूरा नभएकाले यसको महत्व र सान्दर्भिकता बुझेर सबै कमरेड हामीतिर फर्किसक्नुभएको छ ।' युद्धमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएकाका परिवार, युवाशक्ति तथा घाइते अपाङ्ग सबैले माओवादी विचारलाई स्वीकार गरेको उनले दाबी गरे ।

अर्कातिर खस्कँदै गएको आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तार एवं सुदृढ बनाउन एमाओवादीले पनि केन्द्रीय योजना अघि सारेको छ । उसले थप मजबुत पार्न माओवादी सेनाका पूर्वकमान्डर नन्दकिशोर पुनलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाएको छ । पार्टी जिल्ला सदस्य निमकान्त डाँगी भन्छन्, 'पार्टीको हेटौंडा महाधिवेशनले पारित नीति एवं कार्यदिशालाई पूर्ण गराउन हाइकमान्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।' माथिल्लो नेतालाई जिम्मेवारी दिएर रोल्पालाई विशेष रूपमा हेरिएको सन्देशसमेत दिएको उनले बताए ।

माओवादी सचिव रामबहादुर थापाका अनुसार चुङवाङ बैठक र गोरखा भेलासम्म आइपुग्दा पार्टी कार्यदिशा सही रहेको थियो । त्यसयता तत्कालीन माओवादी नेता राजनीतिक एवं सैद्धान्तिक विचलन भएपछि अर्को पार्टी निर्माण गरेको उनले बताए । थापा भन्छन्, 'पूर्व कमरेडहरू नोकरशाहीतन्त्र एवं पुँजीवादतिर लम्किएपछि माओवादी गठन गरेका हौंं ।' पार्टी सुदृढीकरण एवं शुद्धीकरण अभियान दुवै पार्टीले तीव्र पारेपछि 'के अब पुनः क्रान्ति हुन्छ ?' भन्दै पूर्वलडाकु तथा युवाहरू अलमलमा परेका छन् । 'अब केका लागि क्रान्ति गर्ने र कसरी हुन्छ भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ,' पूर्व कमान्डर फबिन्द्र आचार्य भन्छन्, '०५२ मा युद्ध र क्रान्तिका नाममा उठान गरिएका माग अझै पूरा गरिएको छैन । जनवादी क्रान्तिविना सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन ।'

गाउँघरमा अझै पनि युद्धको धङ्धङी सुन्दा सर्वसाधारण आत्तिएका छन् । सदरमुकामस्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत एक विद्यार्थी भन्छन्, 'पहिला जे जति युद्धको प्रभाव भोग्यौं । यो पुनः कसैलाई पनि नपरोस् । अब युद्ध दोहोरिनु हुन्न ।' उनका अनुसार राजनीतिक रूपमा मीठा र सस्तो लोकपि्रयताका मुद्दा उठाइदिएर सार्वसाधारणको ज्यान लिने खालको युद्ध अब आवश्यक छैन । तर दुई कम्युनिष्ट पार्टीको अस्तित्व एवं राजनीतिक फाइदाको लडाइबाट सर्वसाधारण पुनः चेपुवामा पर्ने हुन् कि भन्ने शंका उब्जिएको उनले बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित रोल्पालाई अहिले पनि विकास तथा राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सकिएको छैन । माओवादी युद्धमा मुलुकमै सबैभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको जेलबाङ, संविधानसभा निर्वाचन एक्लै बहिस्कार गरेको थबाङ तथा वषौर्ंदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिको 'अखडा' मानिएका मगर गाउँ अहिले पनि विद्रोहका 'केन्द्र' बन्न सक्ने देखिएका छन् । रोल्पामा मात्र हजारभन्दा बढीको मृत्यु, उत्तिकै संख्यामा बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग भएका आफन्तले अझै विगतको पीडा भुल्न सकेका छैनन् । दलहरूले उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोग गठन गर्ने पटकपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।

 http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=316945

On Kantipur Daily

प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र ८ ०९:५३

सडकले जोडिन चाहन्छन् थबाङवासी/ Kashiram Dangi

रोल्पाको थबाङवासीलाई रुकुमले सडकसँग जोडे पनि उनीहरूलाई आफ्नै जिल्लाको सडकले अझै जोडिसकेको छैन । स्थानीयले जिल्ला सडक सञ्जालमार्फत आफूहरू चाँडै जोडिने आशा व्यक्त गरेका छन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमथलो थबाङमा अघिल्लो साता रुकुमको महतबाट ग्रामीण सडक पुगेको छ भने दशकअघि निर्माण थालिएको दाङ-रोल्पा-रुकुम पुग्ने सडक थबाङ पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने भएको छ । सरकारले ठूलो लगानी गरिसकेको सहिद मार्ग निर्माण आयोजना निकै सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेकाले दुर्गम गाउँ थबाङलगायतका गाउँमा चाँडै सडक पुर्‍याउने उद्देश्य अझै अधुरै रहेको छ । 

दशकअघिदेखि सरकारले दाङबाट रोल्पा हँुदै रुकुमसम्म सडक पुर्‍याउन सहिद मार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो । रोल्पाको लिबाङमा मुख्य कार्यालय रहेको उक्त आयोजनाले अहिलेसम्म करोडौं खर्चिसकेको छ । कार्यालय प्रमुख सरोज प्रधानका अनुसार रोल्पा हुँदै थबाङमा सडक पुर्‍याउन तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । 

थबाङ निवासी पूर्वसांसद सन्तोष बुढामगरले थबाङमा सडक पुर्‍याउन सके यो गाउँलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न सकिने बताए । 'हामीले पञ्चायतकालदेखि नै सडक माग गर्दै आएका थियौं । अझै हाम्रो माग पूरा भएको छैन,' उनले भने । २०६२/०६३ पछि बनेका सरकारले थबाङमा विकास निर्माण तथा पुनः निर्माणका योजना सञ्चालन गरे । शान्ति मन्त्रालयका तर्फबाट विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न थबाङ करिब ७ करोड खर्चेको छ । सडक पुर्‍याउन सहिद मार्ग आयोजना, जिल्ला विकास समिति र सडक डिभिजन कार्यालयले योजना अघि सारेका छन् । 

माओवादीका जिल्ला सहसंयोजन तथा थबाङवासी जयप्रकाश रोका मगरले थबाङमा राज्यले सडक पुर्‍याउन सके अरू विकासका सम्भावना बढ्न सक्ने विश्वास गरे । 'सडक हाम्रो पहिलो माग हो तर सडक थबाङ पुर्‍याउन राज्यले निकै ढिला गरेको छ,' उनले भने । उनका अनुसार थबाङमा सडक पुग्न सके केन्द्रीय राज्य सत्तासँग आफूहरू प्रत्यक्ष रूपमै जोडिने र यसको सकारात्मक प्रभाव धेरै हुन सक्छ । थबाङवासीले आफ्नै जिल्लाभित्रैबाट थबाङमा सडक पुग्नुलाई विकासको मुख्य उपलब्धि मानेका छन् । सहिद मार्ग आयोजनाले केही वर्षभित्र सडक थबाङमा पुग्ने जनाए पनि सडक मार्गमा पुल तत्काल निर्माण गर्न नसकिने हुँदा अझै केही वर्ष जोड्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । 

पहिलोपटक थबाङमा रुकुमबाट सडक जोडिँदा नै थबाङवासी खुसीले गदगद बने । 'सडकबाट गाडी आइपुगेपछि पहिलोपटक गाडी हेर्नेहरू झुम्मिने छन्,' थबाङस्थित वीर बलभद्र उच्च माविका एक छात्र भन्छन्, 'विकासको आशा गरेकालाई सडकले केही हदसम्म सन्तुष्ट बनाउन सक्नेछ ।'

माओवादी युद्धको उद्गमस्थल थबाङमा सडक पहिलोपटक पुग्नुलाई स्थानीय स्वयंले समेत खुसीसाथ हेरेका छन् । 'थबाङलाई सधैं राज्यले 'विद्रोही' भनेर बुझ्दै आएको छ । हामी सधैं युद्ध मात्र चाहन्नौं । शान्तिका लागि विकास पनि चाहिन्छ,' जयप्रकाश भन्छन्, 'राज्यले थबाङ र यहाँका जनतालाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न सकोस् भनेर हामीले आशा गरेका छौं ।' 

लामो समय थिलोथिलो बनेको थबाङमा सडक, शिक्षा, साना उद्योग, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत योजनाको खाँचो छ । दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै थबाङसम्म निर्माण गरिने सडकमध्ये कुरेली खण्डमा निर्माण भइरहेको छ । घर्तीगाउँसम्म मात्र सडक आवतजावत छ । घोराहीदेखि घर्तीगाउँ ९३ किमि छ । थबाङसम्म १ सय ३९ किमि छ भने यो सडक रुकुम मुसिकोट पुग्न १ सय ७७ किमि निर्माण गर्नुपर्नेछ । 

रोल्पा र रुकुमलाई युद्धका कारण विकास निर्माण गर्न उक्त अवधिमा नसकिएको निष्कर्षसहित दुई दशक अघिदेखि सहिद मार्ग सडक आयोजनाको अवधारणा लिइएको हो । 

होलेरी हुँदै थबाङ सडक पुर्‍याउन तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । पुल र सडक निर्माण गर्न करोडौंको लगानीमा नियमित काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । घोराही खोला, घर्तीगाउँ खोला, दुई 

खोली, गर्‍यामझिम खोला, कुरेली खोला तथा थबाङ खोलामा पुल निर्माण गर्न नसकिए वषर्ायाममा सडक सञ्चालन गर्न मुस्किल हुनेछ ।
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=317954
 On kantipur daily प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र २१ १०:११

सडक मर्मत गर्न बजेट अभाव

काशीराम डाँगी

गाउँ-गाउँमा निर्माण गरिएका सडकको मर्मत गर्न बजेट अभाव भएपछि उपभोक्ताहरूले चन्दा संकलन थालेका छन् । गाविस तथा जिविसले ट्रयाक खनिदिएर सडक सुचारू गरिए पनि मर्मत हुन नसक्दा जीर्ण बन्दै गएका छन् । 

दर्जनांै सडक यति बेला निकै जीर्ण अवस्थामा छन् । कतिपय सडकहरू सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाका छन् । कतिपयमा भने ठूलै खर्च जुटाएर खन्नुपर्ने खालका छन् । दशकअघि निर्माण गरिएको तथा मर्मत गर्न नसकिएको पूर्वी रोल्पाको एक सडकलाई मर्मत गर्न स्थानीयबासीले नयाँ जुक्ति निकालेका छन् । सुलिचौर-थबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत सेरम सडक खण्डलाई मर्मत गर्न आर्थिक समस्या भएपछि सरोकारवाला आधा दर्जन गाविसले सडक प्रयोग गरेबापत शुल्क लिएर मर्मतसम्भार कोष खडा गरेका छन् । 

सरकारले गाउँ-गाउँमा करोडौं खर्च गरेर सडक खनेको छ । तर ती सडकको उचित समयमै मर्मत नहुदा कतै सडक पुरिदै र कतै पहिरोमा पर्दै नाम मेटिदै गएको छ । सरकारले स्थानीय निकायमार्फत निर्माण गरिएका सडकको मर्मत गरी यातायातका साधन सुचारू गर्ने योजना ल्याउन सकेमा गाउँ-गाउँमा सडक पुर्‍याई सञ्जाल जोड्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने थियो । 

सडक खन्न स्थानीय निकायले करोडौं बजेट खर्चेपनि मर्मत सम्भारका लागि भने बजेट छुट्याउँदैनन् । यसले गर्दा ट्रयाक खनिएको सडकको स्तरोन्नति गर्न र समय समयमा मर्मत गर्न आर्थिक अभाव हुँदै आएको छ । गाविस र जिविसले सडकको स्तरोन्नति र मर्मतका लागि भन्दा नयाँ सडक खन्न बजेट प्राथमिकता दिंदै आएका छन् । 'यसैले हामीले नयाँ जुक्ति निकाल्नु परेको हो ।' सुलिचौर-थबाङ सडक अन्तर्गत सेरम खण्डका उपभोक्ता समितिका संयोजक उवाका गोवर्द्धन घर्तीमगर भन्छन्, 'सहयोगका लागि जिविसको ढोकासम्म पुग्यौं तर बजेट छैन भन्ने जवाफ पाइयो ।' समितिले जिविसको परामर्शमा शुल्क उठाउने र कोष जम्मा गर्ने योजना भने अघि सारेको छ । समितिले यस प्रकारको कोषमा जम्मा गरेका शुल्कको दोब्बर रकम जिविसले दिने घोषणा गरेर गाउँलेलाई हौस्याएको छ । 

समितिको निर्णयमा मिझिङ, फगाम, बडाचौर, हार्जङ, सेरम, जैमाकसला, जेलबाङ, स्युरी, गुम्चाल, उवा, गा लगायतका गाविसका सर्वसाधारणले सहमति जनाएका छन् । समितिले वर्षेनी कम्तीमा ३ देखि ५ लाख रकम जम्मा गर्ने अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मी भन्छन्, 'मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट दिन नसकिने हँुदा यो उपाय सुझाएका हौं ।' जिविसले विकास बजेट तथा आन्तरिक स्रोतबाट जुटाएर कोषमा रकम थप्ने योजना बनाएको छ । समितिका सदस्य एवं युवा पुष्टमान घर्तीमगरका अनुसार पूर्वी क्षेत्रमा विकास बजेट निकै कम पठाइने गरेकाले स्थानीयबासीले आफ्नै सक्रियतामा सडक मर्मत गर्ने योजना ल्याएका हुन् । यो प्रयासले निरन्तरता पाएमा स्थानीयलाई राहत मिल्नेछ । 'पूर्वमा नेता कम छन्, त्यसैले विकास योजना बनाउदा र बजेट वितरण गर्दा पक्षपात गरिन्छ,' उनले दुखेसो पोखे । 

पूर्वी रोल्पाकै मेरुदण्ड मानिएको सुलिचौर-थबाङ सडकको निर्माण जर्मन सहयोग नियोग (तत्कालीन जीटीजेड र अहिले जीआईजेड) ले गरेको हो । 
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=318256
प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र २४ ११:१७